देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की इस साल की आखिरी बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस कैबिनेट की बैठक में 26 मामलों पर चर्चा हुई जिसमें मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता की कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई उनमें अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नए साल से नहीं बढ़ाया जाएगा इसके अलावा पुलिस ग्रेड पर मामले में कैबिनेट ने सीएम को अधिकृत किया है साथ ही पीआरडी के मामलों में भी मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट अधिकृत की गई है।
राज्य के सभी महाविद्यालयों में विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षक आउट सोर्स से रखे जाने का फैसला लिया गया है। वृद्धा एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया गया है। इसके अलावा महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की मांग देय होगी। नगर निकायों का सीमा विस्तार के बाद विस्तारित क्षेत्र में कॉमर्शियल टैक्स के संबंध में भी मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है। नियमित नियुक्त से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद पर नियुक्त देने पर भी फैसला किया गया है।
उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। बताया कि कैबिनेट में 25 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। तय हुआ कि अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को स्थगित किया गया।गेस्ट फैकल्टी को लेकर पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल अधिकृत किए गए। पीआरडी कर्मियों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे मामले में भी मुख्यमंत्री अधिकृतविधवा और वृद्धा पेंशन को सरकार ने बढ़ाया, 1200 से किया गया 1400मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को छुट्टियों में एडजस्ट किया गया। योग प्रशिक्षितो को मिलेगी नियुक्ति, सभी महाविद्यालय और विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 पदों पर आउटसोर्स से होगी नियुक्तिअतिथि शिक्षको में भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का फैसला हुआ।
नगर निकायों की सीमा विस्तार में कमर्शियल टैक्स माफी में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। नरेंद्रनगर में विधि संस्थान खोलने पर फैसला हुआ। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में आंशिक संशोधन, अब पैसा राज्य से सीधा लाभार्थी के खाते में होगा ट्रांसफरपर्यटन विभाग में डीटीडीसी बनाने का निर्णय लिया गया। श्री बद्रीनाथ धाम में नवनिर्माण को लेकर गठित होगी समितिकेदारनाथ विकास प्राधिकरण में भवन निर्माण को लेकर शिथिलता दी गई।उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग में संशोधित सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। हल्द्वानी नगर निगम में जीतपुर नेगी कॉलोनी क्षेत्र भी होगा शामिल करने का फैसला हुआ।मसूरी में सिवाय होटल के 21.33 मीटर के भवन को मंजूरी, बनेगा। हेलीपैड बनाने पर संस्तुति हुई। सुल्तानपुर ग्राम को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी दी गई। टिहरी नगर में बसे लोगों के अतिक्रमण पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। सितारगंज में बंद पड़ी चीनी मिल जल्द चालू करने पर सहमति बनी है।
