पिथौरागढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु आपत्तियों की जनसुनवाई जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी।जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि 268 आपत्तियों में से 51 व्यक्तियों ने जिला सभागार में व्यक्तिगत रूप से अपनी आपत्ति को दर्ज करवाया और जिला प्रशासन ने ब्लॉकवार उनको धैर्यपूर्वक सुना और सभी प्रक्रियाओं के तहत उन्हें संतुष्ट किया गया। उन्होंने बताते हुए कहा कि शासनादेश के अनुसार ही यह लिस्ट तैयार की गई है। इन आपत्तियों का निस्तारण किया गया और पूर्व लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपत्तिकर्ताओ को जिला प्रशासन ने प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन में आकड़ों को प्रदर्शित कर संतुष्ट किया। इस लिस्ट को शासन को भेज दिया जाएगा और शासन से ही लिस्ट जारी की जाएगी।बता दें कि जनपद के कुल 08 विकासखंडों में कुल 268 आपत्तियां विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गयी, जिन्हें प्रशासन द्वारा सुना गया और उनका निस्तारण कर दिया गया है। जिनमें विकासखंड विण में ग्राम प्रधान पद हेतु 24 मूनाकोट में 11, कानालीछीना में 16, डीडीहाट में 11, धारचूला में 16. मुनस्यारी में 33. बेरीनाग में 12 एवं गंगोलीहाट में 33 आपत्तियां कुल 156 व क्षेत्र पंचायत सदस्य विण में 06, मूनाकोट में 03, कानालीछीना में 02, डीडीहाट में 02, धारचूला में 09. मुनस्यारी में 09, बेरीनाग में 17 एवं गंगोलीहाट में 06 कुल 54 व जिला पंचायत सदस्य पद हेतु विण में 01. मूनाकोट में 02, कानालीछीना में 02, डीडीहाट में 00, धारचूला में 05. मुनस्यारी में 02, बेरीनाग में 04, गंगोलीहाट में 10 कुल 26 और इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पद हेतु विण में 03. मूनाकोट में 0. कानालीछीना में 01, डीडीहाट में 0, धारचूला में 02, मुनस्यारी में 0, बेरीनाग में 16 एवं गंगोलीहाट में 10 आपत्तियां दर्ज कराई गयी। दर्ज कराई गयी विभिन्न आपत्तियों का मुख्य विकास अधिकारी डॉ दीपक सैनी द्वारा निराकरण करते हुए अवगत कराया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए यह सूची शासनादेश के हिसाब से तैयार की गई हैं और इस बार 2011 की जनसंख्या के तहत सूची तैयार की गई है और इस बार के आरक्षण को प्रथम चक्र माना गया है। शासनादेश के हिसाब से सर्वप्रथम सीट आरक्षण अनुसूचित जनजाति, दूसरा अनुसूचित जाति, तृतीय ओबीसी तथा चतुर्थ अनारक्षित और जिसमें 50% महिलाओं के लिए है जो जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर किया गया है। 268 आपत्तियों में से 268 आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है और सूची में कोई बदलाव नहीं आया है।इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ दीपक सैनी, जिला पंचायती राज अधिकारी हरीश आर्या एवं पंचायत विभाग से जुड़े कर्मचारी उपस्थित थे।