देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आवास विकास के मद में 500 मीटर वर्ग तक के लिए लिए अपने भवन बनाने हेतु नेशनल या फिर राज्य के बिल्डिंग बाइलॉज का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी के तहत बिजली बिलों के भुगतान के लिए ‘बिल लाओ और इनाम पाओ’ स्कीम लाई गई है। प्रधानाचार्य के पदों को 50 फीसदी प्रमोशन और 50 फीसदी प्रवक्ताओं की परीक्षा करवाकर भरा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में आईआईटी रुड़की के तहत आने वाले शिक्षण संस्थान का नाम शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान रखने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही श्रीनगर सुमाड़ी में मौजूद स्कूलों का एकीकरण करके 5 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय को सोसाइटी मोड में चलाया जाएगा। बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत प्रभावितों के विस्थापन और मुआवजा देने के नियम को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट ने अन्य प्रमुख निर्णय भी लिए हैं। इनमें आवास विकास विभाग के तहत बिल्डिंग बायलाज में 500 वर्गमीटर तक एकल आवासीय भवन निर्माण को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों में से किसी एक का पालन करना होगा। शहरी विकास विभाग के तहत एकाउंटिंग के तहत खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक सेवा नियमवाली में बदलाव होगा। पांच राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का सोसायटी मोड में संचालन होगा। कैबिनेट में पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय भी लिया गया है।
