दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं पर एडीएम गंभीर, सड़क व पेयजल प्रकरणों पर कार्रवाई के निर्देश

शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर, लापरवाही पर सख्त चेतावनी
पिथौरागढ़ |
जनपद में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई दिवस की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। जनसुनवाई कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी-अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। अपर जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें राजस्व, पेयजल, सड़क, विद्युत, शिक्षा, एवं अन्य विभागों से संबंधित प्रकरण शामिल रहे। अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को वास्तविक राहत मिल सके।

जनसुनवाई में प्राप्त प्रमुख प्रकरणों में ग्राम स्यूनी के ग्रामीणों द्वारा स्यूनी तोक कुठरोली/खड़क्यागैर क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग प्रमुख रही। ग्रामीणों ने अवगत कराया कि उक्त क्षेत्र में लगभग 200 अनुसूचित जाति के परिवार निवास करते हैं, जिन्हें आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार विकासखंड मूनाकोट के अंतर्गत ग्राम बुगा मर्सोलीभाट के ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक पेयजल पोस्ट को हटाए जाने की समस्या उठाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 25 वर्ष पुराना सार्वजनिक पेयजल पोस्ट, जिससे 6-7 परिवार जलापूर्ति करते थे, एक माह पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जल संस्थान के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया, परंतु अब तक कोई समाधान नहीं हो सका।
अपर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल संस्थान के अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने, तथ्यों की पुष्टि करने तथा प्रभावित परिवारों को शीघ्र पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई शासन की प्राथमिकता वाली व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनसमस्याओं के समाधान में पूर्ण संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने, शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक प्रकरण की प्रगति की निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही यह भी कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिससे शासन-प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके।