जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का फ़ैसला किया है। इस निर्णय के बाद 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को भी सरकार की ओर से ही पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए उक्त घोषणाएं कीं। अशोक गहलोत ने 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की। उन्होंने पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट भी पेश किया।
रोजगार को लेकर भी राज्य के बजट में प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार अगले वित्त वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियां करेंगी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब दस लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी।